भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अगस्त 2022 को एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। इसके ज़रिये आरबीआई ने यूपीआई (UPI), RuPay कार्ड और क्रेडिट कार्ड से होने वाले डिजिटल लेनदेन पर लगने वाले शुल्क पर सुझाव मांगे है। हो सकता है भविष्य में आपको UPI ट्रांसफर और ट्रांसक्शन्स पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़े।
यूपीआई (UPI) के संदर्भ में RBI ने ये सवाल पूछा है कि क्या UPI लेनदेन पर किसी तरह का कोई शुल्क लगना चाहिए, और क्या इस शुल्क को आरबीआई निर्धारित करे या सभी कंपनियां मिल कर।
यह डिस्कशन पेपर सभी तरह के ऑनलाइन लेनदेन पर लगने वाले चार्ज को कवर करता है जैसे की UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस), NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर), IMPS (इमीडियेट पेमेंट सर्विस) और RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट).
आरबीआई ने कहा है की ये चार्ज इतना होना चाहिए कि ग्राहकों पर ज्यादा बोझ भी न पड़े और सर्विस देने वाली बिचोलिये कंपनियों को भी ठीक ठाक आय की प्राप्ति हो जिससे वो अपनी सर्विसेज का सही से संचालन कर सके।
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कहा है कि उसे जो भी सुझाव मिलेंगे वह उनका इस्तेमाल इन चार्जेज से सम्बंधित पॉलिसीस और स्ट्रेटेजीज बनाने में करेगा।
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आरबीआई (RBI) ने क्या क्या सुझाव मांगे है?
क्या एमडीआर (MDR) सभी मर्चेंट्स के लिए एक समान होना चाहिए?
एमडीआर (MDR) की फुल फॉर्म होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये एक तरीके का कमीशन है जिसमें बैंक और कार्ड जारी करने वाली संस्था की बराबर की हिस्सेदारी होती है। मान लीजिये आईसीआईसीआई VISA कार्ड पर 10000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई और MDR चार्ज 1% है यानी कि 100 रुपए तो ICICI बैंक और VISA दोनों को 50-50 रुपए मिलेगा।
आरबीआई ने यह भी पूछा है कि क्या MDR के संदर्भ में RuPay कार्ड को इंटरनेशनल कार्ड्स के मुकाबले स्पेशल ट्रीटमेंट देना सही है?
फ़िलहाल UPI और RuPay कार्ड्स पर कोई MDR नहीं लगता। ये सभी भारत सरकार की शून्य एमडीआर पॉलिसी के अंतर्गत आते है। हालांकि मास्टरकार्ड और वीजा द्वारा जारी किये गए डेबिट कार्ड पर 0.4 से 0.9 प्रतिशत तक का एमडीआर शुल्क लगता है।
डेबिट कार्ड एमडीआर (MDR)
क्या डेबिट कार्ड ट्रांसक्शन्स के लिए MDR चार्ज को डीरेगुलेट कर दिया जाये और सभी हितधारकों को उनकी मनमर्ज़ी का एमडीआर तय करने का हक़ दिया जाये? क्या डेबिट कार्ड पेमेंट्स पर भी नार्मल फंड ट्रांसफर की तरह शुल्क लगाना चाहिए?
क्रेडिट कार्ड एमडीआर (MDR)
क्रेडिट कार्ड एमडीआर चार्जेज के सम्बन्ध में भी RBI ने पूछा है की ये अभी यह सही है और क्या आरबीआई को उन्हें रेगुलेट करना चाहिए?
क्रेडिट कार्ड सरचार्ज
क्या मर्चेंट को कस्टमर द्वारा की गयी क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर सरचार्ज लगाने की अनुमति देनी चाहिए और कौन इस सरचार्ज को रेगुलेट करे?
NEFT चार्ज
NEFT के विषय में RBI ने पूछा की क्या उसे नेफ्ट ट्रांसक्शन्स पर कोई चार्ज लगाना चाहिए, और बैंक नेफ्ट ट्रांसक्शन्स पर जो चार्ज लगाते है वो रिज़र्व बैंक तय करे या इन्हे मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाये?
IMPS चार्ज
IMPS के विषय में रिज़र्व बैंक पूछा की क्या वह आईएमपीएस ट्रांसक्शन्स पर लगने वाले चार्जेज को रेगुलेट करे या इसकी कोई अधिकतम लिमिट तय कर दे?
निष्कर्ष
यह डिस्कशन पेपर लाने का RBI का एक ही मक़सद है कि भारत में डिजिटल लेनदेन करना सस्ता और आसान रहे लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स को भी उचित रेवेन्यू मिले।
आरबीआई ने फीडबैक और सुझाव देने की आखिरी तिथि 3 अक्टूबर 2022 निर्धारित की है। RBI वेबसाइट पूरी प्रेस रिलीज़ देखे।