भारत के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक एक विशेष अल्पसंख्यक ऋण योजना 2022 लेकर आया है। इन जिलों में रहने अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण के लिए उनको बहुत कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। योजना का प्रमुख उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उद्योग, कृषि, रोजगार और अपने खुद के स्टार्टअप में ऋण द्वारा मदद कर उन्हें आगे बढ़ाना है।
आर बी आई ने इस स्पेशल लोन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हर जिले के सम्बंधित अधिकारी को अपने जिलों के अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा ऋण बांटने को कहा गया है।
योजना कहाँ लागू होगी
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने इस योजना की शुरुआत देश के 121 जिलों में की है। योजना के अंतर्गत सिर्फ ऐसे जिलों का चयन किया गया है जहाँ अल्पसंख्यक जनसंख्या कम से कम 25% है। लेकिन उन राज्यों में ये लागू नहीं होगी जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से ज्यादा है पूरे स्टेट में जैसे की जम्मू कश्मीर, पंजाब, मिजोरम मेघालय, नागालैंड और लक्षद्वीप।
फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के बीस जिलों को चिन्हित किया गया है। इन जिलों में पश्चिम उत्तर के कई ऐसे शहर है जहाँ मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते है जैसे की अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर और मुज़फ्फरनगर।
मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले भी RBI की इस ऋण योजना में शामिल है: शाहजहांपुर, पीलीभीत, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती।
अल्पसंख्यक ऋण योजना 2022 का लाभ किसको मिलेगा
अल्पसंख्यक ऋण योजना 2022 नीचे बताए गए धर्म के लोगों को मिलेगा।
- सिख
- मुस्लिम
- बौद्ध
- जैन
- यहूदी
- ईसाई
अगर किसी कंपनी के ज्यादातर पार्टनर माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो ऐसी फर्म्स भी इस स्कीम के तहत लोन लेने की हकदार होंगी।
आवेदन कैसे करना है?
इस विशेष ऋण योजना का लाभ उठाने के इच्छुक अल्पसंख्यकों को अपनी राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से आवेदन करना होगा। सभी आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण करके जिले के बैंक और नाबार्ड योग्य लाभार्थियों को लोन आवंटित कर देंगे।
ब्याज कितना होगा?
ऋण पर लगने वाले ब्याज के बारे में RBI ने कुछ नहीं बताया है लेकिन इतना ज़रूर कहा है की ब्याज काफी काम होगा। ब्याज दर की समय समय पर समीक्षा होती रहेगी और किसी खास समय पर ब्याज दर कम या अधिक हो सकती है।
अन्य जानकारी
अल्पसंख्यकों के लिए लाई गई RBI loan scheme 2022 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की देखरेख में ही कार्यान्वित किया जायेगा। सभी बैंको के एल डी एम (लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) एवं नाबार्ड के अधिकारियों को हर छह महीने के अंतराल पर योजना की पूरी रिपोर्ट भेजनी होगी। भेजी गई जानकारी की सरकार और आर बी आई समीक्षा करेगी तथा तय करेगी की योजना को कब तक जारी रखा जाए।
बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे जिससे की वो लाभार्थियों को सही से बता सके।
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने सभी बैंको से RBI loan scheme 2022 for minorities का प्रचार अच्छे तरीके से करने का भी निर्देश दिया है। बैंकों को ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक समाज के सबसे गरीब एवं निचले तबके के लोगो को इस अल्पसंख्यक ऋण योजना 2022 के बारे में विभिन्न सरकारी माध्यमों से जागरूक किया जाए।
डिस्क्लेमर: दोस्तों अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है आपको इस अल्पसंख्यक ऋण योजना 2022 की सही व सटीक जानकारी दे लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे आप ये RBI सर्कुलर ज़रूर पढ़ ले।